*ऑनलाईन 7/12 एडीट मॉड्युलमध्ये जिल्हा राज्यात पाचवा – जिल्हाधिकारी-डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार *एडीट मॉड्यूलचे 99.61 टक्के काम पूर्ण*

collcetor press

collcetor press

 

बुलडाणा,दि. 1 : केंद्र सरकारच्या डिजीटल इंडिया लँड रेकॉर्ड मॉडर्नायझेशन प्रोगाम अंतर्गत शेतकऱ्यांना शेतीविषयक सर्व रेकॉर्ड ऑनलाईन उपलब्ध करून देण्यासाठी ई-फेरफार, ई-चावडी सॉफ्टवेअर विकसित करण्यात आले आहे. त्यानुसार राज्यात ई-फेरफार आज्ञावलीद्वारे दुय्यम निबंधक कार्यालयात झालेल्या दस्ताची नोंद तलाठी रेकॉर्डला ऑनलाईन होत आहे. यामध्ये युटीलीटीचा उपयोग करून हस्तलिखित 7/12 व ऑनलाईन 7/12 तंतोतत जुळविण्याचे जिल्ह्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. त्यामुळे जिल्हा राज्यामध्ये पाचव्या क्रमांकावर असून जिल्ह्याचे एडीट मॉड्युलचे 99.61 टक्के काम पूर्ण झाले आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी पत्रकार परिषदेत दिली आहे. यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी ललीत वराडे, उपजिल्हाधिकारी (महसूल) श्रीमती नम्रता चाटे, उपविभागीय अधिकारी नरेंद्र टापरे आदी उपस्थित होते.   ई-चावडीची माहिती देताना जिल्हाधिकारी म्हणाले, शेताविषयक तलाठी रेकॉर्डला असलेले 1 ते 21 गाव नमुने ऑनलाईन अद्ययावत होणार आहेत. त्यासंबधीच्या नोंदीसुद्धा ऑनलाईन जतन करून ठेवल्या जाणार आहे. चावडी वाचन मोहिमेद्वारे 7/12 तंतोतंत जुळविण्याचे काम करण्यात आले. जिल्ह्यात एकूण 5 लक्ष 40 हजार 557 ऑनलाईन 7/12 तंतोतंत आहेत. शेतकऱ्यांना 7/12 ऑनलाईन परीक्षण करण्यासाठी https://mahabhulekh.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर पाहता येणार आहे. जिल्ह्यातील 1485 गावांमध्ये चावडी वाचनाची मोहिम राबविण्यात आली आहे. या मोहिमेदरम्यान चिखली तालुक्यातील मालगणी, मोताळामधील वाघजाळ व शेगांव तालुक्यातील चिंचोली येथे भेट देण्यात आली. ऑनलाईन 7/12 मुळे जनतेची होणारी गैरसोय दूर होणार असून जनतेचा वेळ वाचणार आहे. तसेच ई-फेर फार मध्ये दुय्यम निबंधक कार्यालयात खरेदी-विक्री व्यवहाराची नोंदणी झाल्यानंतर सॉफ्टवेअरद्वारे ही माहिती तहसील कार्यालयाला मिळणार आहे. त्यानंतर डिजीटल स्वाक्षरीने सर्व संबंधितांना नंबर 9 व 12 च्या नोटीसेस एसएमएसद्वारे कळविण्यात येणार आहे. त्यानंतर 15 दिवसांनी ई-फेरफार नोंद रूजु होणार आहे. त्यामुळे तलाठी यांच्याकडे जाण्याची गरज राहणार नाही.   ते पुढे म्हणाले, शेतकऱ्यांना 7/12 आता आपल्या गावातील आपले सरकार सेवा केंद्र किंवा इंटरनेट सुविधा असलेल्या संगणकावर www.aaplesarkar.gov.in  या संकेतस्थळावरून नोंदणी करून मिळू शकणार आहे. लोकसेवा हमी कायद्यानुसार जिल्ह्यात सेवा देण्यात येत आहे. कायद्यानुसार आकारण्यात येणारे दर नागरिकांकडून घेण्यात यावे. यापेक्षा जास्त दर घेणाऱ्यांविरोधात कारवाई करण्यात येणार आहे. कायद्याचा लाभ घेवून नागरिकांनी विहीत कालावधीत आपल्या सेवा मिळवाव्यात, असे आवाहनही जिल्हाधिकारी यांनी केले.

-->